कृष्ण गोदार
शिक्षा मानव जीवनको अति नै महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । शिक्षाले नै मानिसलाई पूर्ण बनाउन मद्दत गर्दछ । नेपालमा प्राचीन समयदेखि नै अनौपचारिक र अनयिमित प्रकृतिको शिक्षाको विकास भए तापनि पचारिक शिक्षाको शुरुवात राणा शासनकालदेखि मात्र भएको पाइन्छ ।
राणा शासनकाललाई नेपालको शैक्षिक विकासको विरोध काल भनेर पनि चिनिन्छ । राणा प्रधानमन्त्रीहरु जनतालाई शिक्षाको अवसर दिएमा आफ्नो निरंकुश शासन लामो समय नटिक्ने आङ्कलन गरेर नै नियतवश शिक्षाको विकास हुन दिएनन् । सीमित रुपमा स्थापना भएका विद्यालय तथा कलेजहरुमा आम सर्वसाधारणले पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । शिक्षाको महत्व बुझेका समाजका अगुवाहरुले राणा शासनको समाप्तिसँगै गाउँ गाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने अभियान चलाए ।
प्रजातन्त्रको आगमनसँगै देशलाई संवृद्धिको अग्रगतिमा लैजानका लागि विकासका अन्य पूर्वाधारलाई भन्दा समाजले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दियो । त्यही हुटहुटीका कारण नेपालका हिमालदेखि तराईसम्मका दुरदराजका बस्तीमा समेत विद्यालय खोल्ने होड नै चल्यो ।
विद्यालय स्थापना भएतापनि शिक्षा प्रणालीको विकास नभएका कारण २०२८ सम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा व्यवस्थित हुन सकेन । राणाको निरंकुशताको समयमा बीजारोपण भएको नेपालको औपचारिक शिक्षाले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, पञ्चायती शासन व्यवस्था हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्मको राजनैतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ । नेपालको शिक्षाले राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र नबेहोरी विश्व्यापीकरणको प्रभाव र नेपाली समाजको परिवर्तित चिन्तनको भार पनि बोकेको छ ।
वर्तमान समयमा शिक्षाको विकास र विस्तार तीव्ररुपमा भैरहेको छ । नेपालमा साक्षरताको अवस्था पनि सुधारोन्मुख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ७६.२ रहेको छ । विश्वका केही देशहरु शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गरेकै कारण विश्वभरिका उच्च दक्षता भएका विद्यार्थीहरु आकर्षण गर्न सफल छन् त केही देशहरुले विश्व स्तरको प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन नसकेर शिक्षा आर्जनका लागि होनहार युवाहरु विदेशमा पलायन गराइरहेका छन् । नेपाल पनि विदेशमा युवाहरु अध्ययनका लागि पठाउने देशको सूचीमा सुचीकृत छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय तीब्र रुपमा आन्तरिक बसाईसराई हुने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक बसाईसराईका विभिन्न प्रकृति मध्ये प्रमुख प्रकृति भने गाउँबाट शहरमा हुने बसाईसराई नै हो । अहिलेको अवस्थामा मानिसहरु गाउँबाट बिकर्षित भै शहर तर्फ आकर्षित भएका छन् । सेवा सुविधाको कमी, बिलासी जीवनको चाहना, रोजगारीको कमी, स्वास्थ्य सेवा सुविधाको कमी तथा बालबालिकाहरुका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको कमी जस्ता विभिन्न कारणले गाउँका मानिसहरु शहरतर्फ आकर्षित भएको अवस्था छ ।
अन्य कारणहरु जस्तै बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि वर्षेनी हजारौं अभिभावकहरु शहरी क्षेत्रमा आउने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । शहर केन्द्रीत बसाईसराईले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै असर पुर्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा नेपालको आन्तरिक बसाईसराईको उच्च मारमा पिल्सिएको छ ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या तीब्ररुपमा घट्न जाँदा सो क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमिक रुपमा घट्दो छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको परिवार गाउँमा बस्नै हुँदैन भन्ने गलत प्रवृत्ति हावी बन्दै गएको छ । गाउँमा जनसङ्ख्या धेरै हुँदा बस्ती बस्तीमा खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरु अहिले संकटमा छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या न्युन भएका कारण विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी पाउन सकेका छैनन् ।
विषयगत शिक्षकहरुको अभावमा विद्यालयले गुणस्तरीय दिन सक्ने अवस्थै रहँदैन । गाउँको विद्यालयमा अभिभावकले चाहे जस्तो शिक्षा नपाएपछि उनीहरु शहरी क्षेत्रमा बसाई सर्न बाध्य हुने नै भए । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबार छ, कहिँ शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको समेत अवस्था छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर छ त कहिँ शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको समेत अवस्था छ ।
नेपालको हिमाल र पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका धेरै आधारभूत विद्यालयहरु अस्तित्वको संकटमा परेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएसँगै नेपालका सबै विद्यालयहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तहहरुलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी दिइने हुँदा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेसँगै शिक्षक दरबन्दी स्वत: घट्छ ।
स्थानीय तहसँग सीमित सङ्ख्यामा रहेको शिक्षक दरबन्दी विद्यार्थी न्यून भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा कटौति गर्दा ती विद्यालयहरुमा नियमित रुपमा कक्षा सञ्चालन हुन कठीन भएको अवस्था छ । यस्ता विद्यालयहरुले शिक्षकको कमी भएका कारण बहुकक्षा शिक्षण पद्धति समेत अपनाएका छन् ।
अहिलेको प्रतिस्पर्धी समयमा २/३ वटा कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाएर गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । अति नै संकटमा रहेका कतिपय विद्यालयहरुलाई स्थानीय तहले विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका यस्ता विद्यालयहरु समायोजन गर्दा वा बन्द गर्दा पालिकाहरुले विशेष सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या न्युन भएर विद्यालय बन्द गर्नुपूर्व त्यस विद्यालयमा पढ्दै आइरहेका बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पूर्व योजना बनाउन सक्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय बन्द गरिदिंदा त्यो विद्यालयमा पढ्ने कुनै बालबालिकाहरुले पनि पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संविधान प्रदत्त बालबालिकाहरुले पढ्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । अर्को तर्फ गाउँमा रहेको विद्यालय नै बन्द भएपछि भविष्यमा गाउँको जनसङ्ख्या शुन्य हुने हो कि भन्ने भय पनि बढ्दो छ ।
विद्यालय र समुदायको बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । विद्यालय समुदायले नै स्थापना गरको हुन्छ र समुदायले नै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समेत गरेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका सचेत नागरिकहरु पलायन हुँदै जाँदा गाउँमा रहेका मानिसहरुले विद्यालयलाई कसरी जोगाउने भन्ने तर्फ अग्रसरता देखाउन सकिरहेका छैनन् । आफ्ना अग्रजहरुले समुदायमा शिक्षाको लहर फैलाउन रगत पसिना खर्चेर बनाएका स्कुलहरु धमाधम खण्डहरमा परिणत हुँदा समेत स्थानीयहरु टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।
स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा धमाधम विद्यालयहरु बन्द गर्दा समुदाय र राज्यले विद्यालय बनाउँदा खर्चेको ठुलो धनराशी खेर जाने निश्चित छ । अर्को तर्फ ग्रामीण समुदायका मानिसहरुले बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिन कै लागि गाउँमा विद्यालय नहुँदा सकि नसकी बसाई सर्न बाध्य हुने जटील परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
अन्त्यमा, देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशको समानुपातिक रुपमा विकास हुन्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको सोंच सत्य सावित गर्न तीनै तहको सरकारले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत तथा रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने गुरु योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा काम गरेमा मात्र गाउँ गाउँमा मानिसहरु टिक्छन् । अन्यथा नेपालका गाउँहरु मानव विहिन बन्दै जान्छन्, जसबाट विद्यालय बन्द हुने मात्र हैन, सीमित सङ्ख्यामा भएका विकासका अन्य पूर्वाधारहरु पनि उपयोग विहिन हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले तीनै तहको सरकारले यस तर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
